Published On: Sat, Sep 9th, 2017

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

supreme-court-of-india
ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 1981 ਦਾ ਵਿਵਾਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।                                          (ਅਦਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼  ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ)