Published On: Thu, Jul 13th, 2017

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ‘ਸੇਕ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

ਕਿਹਾ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਏ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਏ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭੌਂਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ :
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2013 ਦੀ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2007) ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰੀਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ :
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਸ (ਸਕਸੈੱਸਰ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।