Published On: Wed, Sep 27th, 2017

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਕਰਾਰ

For Punjab Desk/PT/DT (Story sent by Aman Sood) Women members of Bhartiya Kissan Union on 4th day dharna against Punjab State Government in support of their demands at Grain Market of village Mehmadpur near Patiala, on Monday. Tribune photo: Rajesh Sachar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਈਸ਼ਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਪਰਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡਟੀਆਂ

kssan-bbian
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।
ਮਹਿਮਦਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) /ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੋਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਂਟ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਠੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਖਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਥਾਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਪਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।(ਅਦਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ)